केंद्र सरकार को IOCL और LIC से मिला 8753 करोड़ का डिविडेंड: Central Government received dividend from IOCL and LIC

Central Government received dividend: भारत सरकार को हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (LIC) से डिविडेंड के रूप में बड़ी राशि प्राप्त हुई है। यह डिविडेंड सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोत है, जो विभिन्न विकास परियोजनाओं और योजनाओं के लिए उपयोग किया जाता है। आइए जानते हैं इस डिविडेंड के बारे में विस्तार से

 

IOCL से प्राप्त डिविडेंड

Central Government received dividend: केंद्र सरकार को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) से 5,091 करोड़ रुपये का डिविडेंड प्राप्त हुआ है। यह डिविडेंड कंपनी के मुनाफे का एक हिस्सा है, जिसे शेयरधारकों के बीच वितरित किया जाता है। IOCL ने इस वित्तीय वर्ष में अब तक कुल 10,604.74 करोड़ रुपये का डिविडेंड दिया है।

  • IOCL भारत की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कंपनी का मुख्य कार्य तेल और गैस के उत्पादन, शोधन, और विपणन में है। IOCL ने इस वर्ष अपने शेयरधारकों को अच्छा रिटर्न दिया है, जिससे सरकार को भी बड़ा लाभ हुआ है।

 

LIC से प्राप्त डिविडेंड

Central Government received dividend: लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (LIC) ने भी केंद्र सरकार को 3,662.17 करोड़ रुपये का डिविडेंड चेक सौंपा है। यह राशि LIC के मुनाफे का एक हिस्सा है, जिसे सरकार को वितरित किया गया है। इसके अलावा, LIC ने मार्च 2024 में 2,441.45 करोड़ रुपये का अंतरिम डिविडेंड भी दिया था।

  • LIC भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कंपनी का मुख्य कार्य जीवन बीमा पॉलिसियों की बिक्री और प्रबंधन उनका है। LIC ने इस वर्ष अपने मुनाफे में वृद्धि की है, जिससे सरकार को भी बड़ा लाभ हुआ है।

 

डिविडेंड क्या होता है ?

डिविडेंड वह राशि होती है, जो कंपनी अपने मुनाफे का एक हिस्सा अपने शेयरधारकों को वितरित करती है। यह राशि कंपनी के मुनाफे या संचित लाभ से दी जाती है। इसे नकद, अतिरिक्त शेयर, या अन्य संपत्तियों के रूप में जारी किया जा सकता है। डिविडेंड का मुख्य उद्देश्य निवेशकों को उनके निवेश के लिए पुरस्कृत करना होता है।

  • केंद्र सरकार के लिए डिविडेंड एक महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोत है। यह राशि सरकार को विभिन्न विकास परियोजनाओं और योजनाओं के लिए उपयोग करने में मदद करती है। इसके अलावा, डिविडेंड से प्राप्त राशि सरकार के राजस्व में भी वृद्धि करती है, जिससे वित्तीय स्थिरता बनी रहती है।
  • वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक, केंद्र सरकार को विभिन्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (CPSEs) से कुल 10,604.74 करोड़ रुपये का डिविडेंड प्राप्त हुआ है। इसमें से सबसे बड़ा हिस्सा IOCL और LIC से प्राप्त हुआ है। यह डिविडेंड सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोत है, जो विभिन्न विकास परियोजनाओं और योजनाओं के लिए उपयोग किया जाता है।

 

Central Government received dividend: केंद्र सरकार को IOCL और LIC से प्राप्त डिविडेंड एक महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोत है, जो विभिन्न विकास परियोजनाओं और योजनाओं के लिए उपयोग किया जाता है। यह डिविडेंड सरकार के राजस्व में वृद्धि करता है और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। उम्मीद है कि भविष्य में भी सरकार को ऐसे ही लाभ प्राप्त होते रहेंगे।

 

 

 

 

 

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण):
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